Punjab News: पंजाब सरकार ने प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अमन अरोड़ा ने दुबई में आयोजित वार्षिक निवेश बैठक (AIM) के दौरान UAE के निवेशकों और संस्थागत प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें पंजाब में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
अमन अरोड़ा ने UAE International Investment Council (UAEIIC) के सचिव जनरल अब्दुल्ला अहमद अल सुवैदी के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पंजाब में निवेश की संभावनाओं, औद्योगिक विकास और UAE की कंपनियों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में उद्योग मंत्री ने पंजाब की आर्थिक क्षमता और निवेश के लिए उपलब्ध अवसरों की जानकारी साझा की। उन्होंने UAE के निवेशकों को सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी के माध्यम से विभिन्न उच्च-विकास वाले क्षेत्रों में निवेश करने का न्योता दिया।
अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंजाब में कारोबार शुरू करने या मौजूदा कारोबार का विस्तार करने वाले निवेशकों को सरकार की ओर से आवश्यक प्रशासनिक सहयोग, मार्गदर्शन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
उन्होंने पंजाब के निवेशक-अनुकूल माहौल का उल्लेख करते हुए कहा कि ‘इन्वेस्ट पंजाब’ के जरिए निवेशकों को सिंगल-विंडो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसका उद्देश्य निवेश से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाना और जरूरी मंजूरियां जल्द उपलब्ध कराना है।
अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में बेहतर मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, कुशल तकनीकी मानव संसाधन और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था मौजूद है। उन्होंने UAE के व्यापारिक नेताओं से पंजाब की विकास यात्रा में भागीदार बनने का आह्वान किया।
बैठक के दौरान UAEIIC ने पंजाब के प्रतिनिधिमंडल की पहल का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने UAE और पंजाब के बीच संस्थागत संपर्क मजबूत करने तथा प्रत्यक्ष निवेश और संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर चर्चा की।
अमन अरोड़ा ने बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि UAE के साथ मजबूत आर्थिक और व्यापारिक संबंध पंजाब में बड़े निवेश को आकर्षित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बातचीत के जरिए भविष्य में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग और औद्योगिक साझेदारी के नए रास्ते खुलेंगे।
