HomePunjabDA एरियर पर पंजाब सरकार की मुश्किलें बरकरार

DA एरियर पर पंजाब सरकार की मुश्किलें बरकरार

कर्मचारियों के बकाया भुगतान पर अदालतों में चल रही सुनवाई

PUNJAB DESK : पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते के पुराने बकाया मिलने का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया जारी है। हाईकोर्ट में 17 नवंबर को मामले की सुनवाई तय थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 5 नवंबर को पंजाब के मुख्य सचिव के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

यह विवाद कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र सरकार के पैटर्न के अनुसार DA और DR की लंबित किस्तें जारी करने से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने 3 अगस्त को पंजाब सरकार और PSPCL को निर्धारित समय के भीतर बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया था। आदेश में देरी की स्थिति में 6 प्रतिशत सालाना ब्याज देने की बात भी कही गई थी।

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा था जवाब

बकाया राशि का भुगतान नहीं होने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 3 नवंबर को पंजाब के मुख्य सचिव KAP सिन्हा को नोटिस जारी किया था। अदालत ने उनसे पूछा था कि पूर्व में जारी आदेशों का पालन नहीं होने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। अदालत ने मुख्य सचिव को अपना जवाब दाखिल करने और 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि देरी पर ब्याज देने का प्रावधान मूल भुगतान की जिम्मेदारी को खत्म नहीं करता।

5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों और अवमानना संबंधी कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 5 नवंबर को जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने मुख्य सचिव के खिलाफ आपराधिक अवमानना की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अवमानना मामले में भी मुख्य सचिव के खिलाफ दंडात्मक कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही राज्य सरकार को मार्च 2027 तक बकाया राशि के भुगतान के लिए ठोस योजना तैयार करने को कहा गया। इस मामले में अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी।

सरकार ने बताई हजारों करोड़ की वित्तीय देनदारी

हाईकोर्ट में दाखिल सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारियों और पेंशनर्स के कुल लंबित दावों की देनदारी लगभग 32,418 करोड़ रुपये आंकी गई थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि केंद्रीय दरों के अनुसार DA देने से राज्य पर सालाना लगभग 4,712 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ सकता है। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ सरकार की ओर से तैयार की जाने वाली भुगतान योजना महत्वपूर्ण होगी। कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि लंबे समय से लंबित उनकी राशि जारी करने के लिए जल्द कोई ठोस रास्ता निकलेगा।

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