चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने पांचवें वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने उनके महंगाई भत्ते (DA) में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़कर 497 प्रतिशत हो गया है। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएंगी।
सरकार के इस फैसले से पात्र कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर 2026 तक का चार महीने का एरियर भी मिलेगा। यह बकाया राशि जनवरी के वेतन के साथ जारी की जाएगी। हालांकि, इस बढ़ोतरी का लाभ सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को नहीं मिलेगा।
483% से बढ़कर 497% हुआ महंगाई भत्ता
हरियाणा के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के मुताबिक, पांचवें वेतन आयोग के तहत वेतन लेने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 14 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
पहले इन कर्मचारियों को 483 प्रतिशत की दर से डीए मिल रहा था, जो अब बढ़कर 497 प्रतिशत हो गया है। नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
जनवरी की सैलरी के साथ मिलेगा चार महीने का एरियर
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ सरकार ने कर्मचारियों को बकाया राशि देने का भी फैसला किया है। इसके तहत जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 का चार महीने का एरियर जनवरी के वेतन के साथ दिया जाएगा।
इससे पात्र कर्मचारियों को जनवरी की नियमित सैलरी के अलावा पिछले चार महीनों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान भी मिलेगा।
पेंशनर्स और छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों को नहीं मिला लाभ
सरकार के इस आदेश का फायदा फिलहाल केवल पांचवें वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को मिलेगा। छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारी इस बढ़ोतरी के दायरे में शामिल नहीं हैं।
इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स को भी महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी के लिए अलग आदेश का इंतजार करना होगा।
सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का DA पहले ही बढ़ा
गौरतलब है कि हरियाणा सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पहले ही 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर चुकी है। इस वृद्धि के बाद उनका डीए 63 प्रतिशत हो गया है।
इस तरह सरकार के ताजा फैसले से पांचवें वेतन आयोग के पात्र कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा, जबकि छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों और पेंशनर्स को फिलहाल नई घोषणा का इंतजार करना होगा।


