चंडीगढ़: हरियाणा में भूमि अधिग्रहण से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए करीब 125 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, लेकिन इसके बावजूद जमीन का वास्तविक कब्जा लेने में 13 साल से अधिक का समय लग गया। मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचने के बाद अदालत ने सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को पूरे मामले की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तीन महीने के भीतर जांच रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने को कहा है।
यह मामला रेवाड़ी जिले के डूंगरवास गांव का है। यहां दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे के नजदीक 93 एकड़ से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इस जमीन का इस्तेमाल दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत सामूहिक तीव्र परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिए होना था। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया वर्ष 2013 में शुरू हुई थी, लेकिन करोड़ों रुपये का भुगतान करने के बावजूद जमीन का भौतिक कब्जा 25 सितंबर 2026 को लिया गया।
हाईकोर्ट ने मुआवजा तय करने का आदेश किया रद्द
जस्टिस जगमोहन बंसल की अदालत ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) और जमीन मालिकों की अपीलों पर सुनवाई करते हुए 3 मार्च 2025 को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मुआवजे के आदेश को रद्द कर दिया।
अदालत ने जमीन, भवन और अन्य संपत्तियों का नए सिरे से मूल्यांकन कराने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान मुआवजे की गणना के तरीके और जमीन की श्रेणी निर्धारित करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए।
एक करोड़ से बढ़कर 21.78 करोड़ रुपये प्रति एकड़ हुआ मूल्यांकन
इस मामले में शुरुआत में भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने जमीन का मुआवजा एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ निर्धारित किया था। बाद में प्राधिकरण ने जमीन के एक हिस्से को व्यावसायिक श्रेणी में रखते हुए 45 हजार रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से मूल्यांकन किया। इसके चलते व्यावसायिक जमीन की कीमत करीब 21.78 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच गई।
इसके अतिरिक्त भवन और अन्य संपत्तियों के लिए 15.51 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा भी निर्धारित किया गया था।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) की अनुमति मिलने से पूरी जमीन को व्यावसायिक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जमीन की कीमत तय करते समय आसपास के गांवों में हुई वास्तविक खरीद-बिक्री और क्षेत्र की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अदालत ने धारूहेड़ा गांव की व्यावसायिक दरों को मूल्यांकन का आधार बनाने पर भी सवाल उठाए।
मोटल और भवन के मूल्यांकन में भी मिलीं खामियां
अधिग्रहित जमीन पर अनिल राव और रमेश चंदर द्वारा ‘हेरिटेज हवेली’ नाम से एक मोटल संचालित किया जा रहा था। इसके लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति भी ली गई थी।
अदालत ने भवन और अन्य संपत्तियों के मूल्यांकन में कई कमियां पाईं। रिकॉर्ड के अनुसार, मूल्यांकनकर्ता ने वर्ष 2021 की निर्माण दरों के आधार पर भवन की कीमत निर्धारित की थी। इसके अलावा फर्नीचर, पंखे और बिस्तर जैसी चल संपत्तियों की कीमत भी भवन के मुआवजे में शामिल कर दी गई थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि भवन और चल संपत्तियों का अलग-अलग मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अदालत के मुताबिक, मुआवजा निर्धारित करने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और उचित होनी आवश्यक है, ताकि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो।
125 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद 25 सितंबर 2026 को मिला कब्जा
इस पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल सरकारी निगम की कार्यप्रणाली को लेकर उठा। निगम ने अदालत को बताया कि भूमि अधिग्रहण के लिए करीब 125 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका था, लेकिन जमीन का वास्तविक भौतिक कब्जा 25 सितंबर 2026 को लिया गया।
इसका मतलब है कि वर्ष 2013 में शुरू हुई अधिग्रहण प्रक्रिया के बाद जमीन का कब्जा हासिल करने में करीब 13 साल का समय लग गया। इतनी लंबी देरी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाए।
अदालत ने साफ कहा कि सरकारी निगम अपनी असहायता का हवाला देकर जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। समय पर जमीन का कब्जा नहीं लेना प्रशासनिक कार्यप्रणाली में गंभीर खामियों को दर्शाता है।
अब हाईकोर्ट के निर्देश पर मुख्य सचिव पूरे मामले की जांच करवाएंगे और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। इस जांच से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद जमीन का कब्जा लेने में इतनी देरी क्यों हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।


