चंडीगढ़: हरियाणा में लंबे समय से किराये, लीज या लाइसेंस फीस देकर नगर निकायों की दुकानों में कारोबार कर रहे दुकानदारों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पात्र दुकानदारों को दुकानों का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि शहरी स्वामित्व योजना 1.0 और 2.0 के तहत लंबित सभी मामलों का निपटारा एक महीने के भीतर किया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र दुकानदारों को मालिकाना अधिकार देने में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
CM सैनी ने अधिकारियों को दिया एक महीने का समय
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में शहरी स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों में लंबित मामलों की समीक्षा की और अधिकारियों को इन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द निपटाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही लंबे समय से नगर निकायों की दुकानों में कारोबार कर रहे पात्र दुकानदारों को कानूनी मालिकाना अधिकार देने का निर्णय ले चुकी है। ऐसे में इस फैसले को लागू करने में देरी उचित नहीं है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दस्तावेजों के सत्यापन, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और अन्य प्रशासनिक औपचारिकताओं के कारण किसी भी पात्र व्यक्ति का मामला लंबित नहीं रहना चाहिए। सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करते हुए निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी करें। इसके साथ ही अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
20 साल से अधिक समय से दुकान चला रहे कारोबारियों को मिलेगा लाभ
हरियाणा सरकार की शहरी स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य उन दुकानदारों को मालिकाना हक देना है, जो 20 साल से अधिक समय से किराये, लीज या लाइसेंस फीस के आधार पर नगर निकायों की दुकानों में अपना कारोबार चला रहे हैं।
दरअसल, ऐसे दुकानदारों को लंबे समय से दुकानों में व्यापार करने का अधिकार तो प्राप्त था, लेकिन उनके पास संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक नहीं था। अब इस योजना के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले पात्र दुकानदार अपनी दुकानों के वैध मालिक बन सकेंगे।
कारोबारियों को मिलेगी आर्थिक और कानूनी सुरक्षा
सरकार के इस फैसले से पात्र दुकानदारों को लंबे समय से चली आ रही मालिकाना हक की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। दुकान का कानूनी स्वामित्व मिलने से कारोबारियों को स्थायित्व और संपत्ति के बेहतर इस्तेमाल का अवसर मिलेगा।
फिलहाल मुख्यमंत्री ने शहरी स्वामित्व योजना 1.0 और 2.0 के सभी लंबित मामलों को एक महीने में निपटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब संबंधित विभागों की कार्रवाई पर नजर रहेगी कि पात्र दुकानदारों को तय समय में मालिकाना हक मिल पाता है या नहीं।


