चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को कहा कि पंजाब सरकार 13 नवंबर से 15 नवंबर, 2025 तक राज्य के सभी जिला कोषालय कार्यालयों में ‘पेंशनर सेवा मेला’ आयोजित करेगी। इस पहल का उद्देश्य राज्य के सभी पेंशनधारकों के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाना है, ताकि वे हाल ही में शुरू किए गए पेंशनर सेवा पोर्टल पर अपना पंजीकरण पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने 3 नवंबर, 2025 को पेंशन से संबंधित सभी सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए यह वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है।
उन्होंने बताया कि पोर्टल का उपयोग करने से पहले पेंशनरों के लिए ई-केवाईसी जरूरी है, इसलिए सभी पेंशनर अपने नजदीकी जिला कोषालय कार्यालय में जाकर ई-केवाईसी करवाएं। इस योजना के तहत पोर्टल पर जीवन प्रमाण मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, पेंशन को पारिवारिक पेंशन में बदलने के लिए आवेदन, एलटीसी के लिए आवेदन और शिकायत निवारण जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। चीमा ने बताया कि पेंशनर आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पोर्टल पर आसानी से ई-केवाईसी कर सकते हैं और पंजीकरण के बाद सेवाएं घर बैठे भी प्राप्त की जा सकती हैं।
