चंडीगढ़: पंजाब में अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और लंबी कागजी कार्रवाई से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने दिवाली से पहले प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देते हुए ‘कनेक्ट’ पोर्टल का दायरा बढ़ा दिया है। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने शुक्रवार को ऐलान किया कि पोर्टल पर अब 236 की जगह 848 नागरिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।
मंत्री अरोड़ा ने बताया कि सरकार का लक्ष्य ‘राइट टू सर्विस एक्ट’ (सेवा का अधिकार अधिनियम) के तहत आने वाली सभी सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। इस कदम से नागरिक घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर से व्हाट्सएप, वेबसाइट या ऐप के जरिए इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इससे न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी।
इस नई प्रणाली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि नागरिकों को हर बार अपने दस्तावेज़ जमा नहीं करने पड़ेंगे। एक बार किसी सेवा के लिए दस्तावेज़ अपलोड होने के बाद, वे पोर्टल पर सुरक्षित हो जाएंगे और भविष्य में अन्य कामों के लिए उनका इस्तेमाल अपने आप हो जाएगा, जिससे काम पूरी तरह से ‘पेपरलेस’ हो जाएगा।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इन सभी तकनीकी सुधारों को लागू करने और सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार द्वारा एक निजी कंपनी के साथ 5 वर्षों का अनुबंध किया गया है।
