चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में सोमवार को हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के योजनाबद्ध और टिकाऊ विकास से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने रणजीत सागर बांध और शाहपुर कंडी बांध क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए ‘रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, 2026’ को हरी झंडी दे दी।
सरकार के अनुसार, इस बिल के जरिए रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) के गठन का रास्ता साफ होगा। यह अथॉरिटी पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक वैधानिक संस्था के रूप में काम करेगी।
RDA को मिलेंगी कई अहम शक्तियां
रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी को क्षेत्र के एकीकृत विकास, भूमि प्रबंधन, विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन और पर्यटन स्थलों के बेहतर प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रशासनिक, वित्तीय और नियामक शक्तियां दी जाएंगी।
अथॉरिटी के चेयरमैन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान होंगे, जबकि पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले मंत्री इसके वाइस-चेयरमैन होंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति अथॉरिटी के रोजमर्रा के कामकाज और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की निगरानी करेगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में नए पद मंजूर
मंत्रिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के कार्यालय में ड्राइवरों के नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दी है। इन पदों का सृजन 19 स्थायी सेवादार पदों और एक स्थायी मुहर्रिर पद को सरेंडर करके किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इस फैसले से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय का कामकाज अधिक सुचारू और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
नर्सिंग स्टाफ को पदोन्नति का रास्ता साफ
कैबिनेट ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधीन सरकारी नर्सिंग कॉलेज, पटियाला और अमृतसर में ट्यूटर के पदों को पदोन्नति के जरिए भरने के लिए पंजाब नर्सिंग एजुकेशन सर्विस रूल्स (ग्रुप बी), 2016 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
इन पदों पर नियमित आधार पर कार्यरत स्टाफ नर्सों और नर्सिंग सिस्टर्स में से योग्य उम्मीदवारों को पदोन्नत किया जाएगा। इसके लिए संबंधित क्षेत्र में एम.एससी. नर्सिंग की योग्यता जरूरी होगी। नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में एक वर्ष का शिक्षण अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
पिक्ट्स के गैर-शिक्षण स्टाफ को बड़ी राहत
मंत्रिमंडल ने पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन सोसाइटी (PICTS) के अधीन कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे गैर-शिक्षण स्टाफ की सेवाओं को नियमित करने की भी मंजूरी दे दी है।
सरकार के मुताबिक, पात्र कर्मचारियों को पिक्ट्स के अधीन निर्धारित वेतनमान में सेवाएं नियमित करने का लाभ मिलेगा।
कुल मिलाकर, पंजाब मंत्रिमंडल के इन फैसलों में क्षेत्रीय विकास, सरकारी कार्यालयों की कार्यक्षमता बढ़ाने, नर्सिंग शिक्षा में पदोन्नति के अवसर देने और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को राहत देने पर जोर दिया गया है।
