चंडीगढ़: सहकारी क्षेत्र की मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने नई कृषि, डेयरी तथा मछली पालन सहकारी समितियों के लिए पंजीकरण शुल्क में भारी कटौती की घोषणा की है।
इस संबंध में सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कृषि, डेयरी तथा मछली पालन सहकारी समितियों के लिए पंजीकरण शुल्क, जो पहले 10,000/- रुपये निर्धारित था, उसे घटाकर अब मात्र 1,000 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस पहल से राज्य भर के उत्पादकों के लिए सहकारी समितियों का गठन काफी आसान हो जाएगा।
उम्मीद की जा रही है कि इस किसान-हितैषी फैसले से छोटे एवं सीमांत किसानों की अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी, जिससे वे एकजुट होकर उच्च प्रारंभिक लागत के बोझ का सामना किए बिना सहकारी समितियों का गठन कर सकेंगे। सहकारी क्षेत्र का विस्तार करने वाला यह नया कदम किसानों की आय बढ़ाने तथा पूरे प्रदेश में मिल्कफैड पंजाब के सहकारी नेटवर्क को मजबूत करने में मदद करेगा।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने निरंतर समावेशी विकास तथा किसान सशक्तिकरण की महत्वता पर जोर दिया है। यह फैसला ग्रामीण आर्थिक विकास के स्तंभ के रूप में सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने तथा किसानों के लिए संगठित मार्केटिंग प्लेटफार्मों तक पहुंच संबंधी बाधाओं को कम करके ग्रामीण जीवन का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
इसके अलावा, यह नवीन उपाय हर दूध उत्पादक के लिए पहुंच सुनिश्चित करके पंजाब के डेयरी सेक्टर को भी मजबूत करेगा क्योंकि सरकार द्वारा (ग्रामीण विकास विभाग) महिला स्वयं-सहायता समूहों को पशुओं की कीमत के 50 प्रतिशत (अधिकतम 60,000 रुपये) तक पशु खरीदने के लिए ऋण दिए जा रहे हैं।
इस प्रगतिशील सुधार से पंजाब सरकार ने एक बार फिर सहकारी लहर को प्रदेश में खुशहाली तथा आत्म-निर्भरता का आधार बनाने वाली अपनी सोच को प्रदर्शित किया है।
