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हरियाणा के लाखों निर्माण श्रमिकों को बड़ी राहत: एक साल बाद दोबारा खुला रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जानें नए नियम और मिलने वाले लाभ

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लाखों भवन निर्माण मजदूरों को एक बड़ी सौगात दी है। पिछले करीब एक साल से बंद पड़े श्रमिक रजिस्ट्रेशन पोर्टल को नए नियमों और कड़े सत्यापन (Verification) मानकों के साथ दोबारा शुरू कर दिया गया है। पोर्टल के दोबारा खुलने से अब पात्र मजदूर अपना नया पंजीकरण (Registration) और पुराने का नवीनीकरण (Renewal) करवा सकेंगे।

इस पूरे घटनाक्रम, नए नियमों और श्रमिकों को मिलने वाले लाभ का विवरण इस प्रकार है:

1. पोर्टल बंद होने की मुख्य वजह (1500 करोड़ का कथित घोटाला)

  • फर्जीवाड़ा और जांच: श्रम विभाग में करीब 1500 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की बात सामने आने के बाद पिछले साल (जून 2025 में) इस पोर्टल को बंद कर दिया गया था। आरोप था कि फर्जी लाभार्थियों के नाम पर करोड़ों रुपये की राशि निकाली जा रही थी।

  • लाखों रजिस्ट्रेशन रद्द: साल भर चली गहन जांच के बाद बड़ी संख्या में फर्जी और अपात्र पंजीकरण सामने आए, जिन्हें विभाग द्वारा निरस्त (रद्द) कर दिया गया है। अब केवल वास्तविक और पात्र श्रमिकों को ही मान्यता दी गई है और उन्हें विभाग की तरफ से सूचित भी कर दिया गया है।

2. रजिस्ट्रेशन के लिए अब लागू होंगे ये नए नियम

धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने इस बार नियमों को काफी कड़ा कर दिया है:

  • मनरेगा मजदूरों पर रोक: नए नियमों के मुताबिक, मनरेगा (MGNREGA) के तहत पंजीकृत मजदूर अब इस बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे।

  • सत्यापन अनिवार्य: नए पंजीकरण के लिए अब श्रमिकों को गांव के सरपंच या अपने नियोक्ता (Employer/ठेकेदार) द्वारा जारी किया गया प्रामाणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3. श्रमिक बोर्ड की योजनाओं के तहत मिलने वाले प्रमुख लाभ

इस पोर्टल के शुरू होने से अब पंजीकृत श्रमिक बोर्ड की 33 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठा सकेंगे, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं:

योजना / सहायता का प्रकार मिलने वाली वित्तीय राशि
श्रमिक की मृत्यु होने पर ₹2 लाख से ₹5 लाख तक की सहायता
बेटी की शादी हेतु ₹1.01 लाख की कन्यादान सहायता
छात्राओं को स्कूटी के लिए कॉलेज जाने वाली बेटियों को स्कूटी खरीदने हेतु ₹51,000
बच्चों की पढ़ाई के लिए पुरस्कार बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन पर ₹8,000 से ₹51,000 तक
काम के औजार खरीदने के लिए ₹8,000 की आर्थिक मदद
साइकिल खरीदने के लिए ₹5,000 की सहायता
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