चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत करीब 4,500 सहायक प्राध्यापकों (असिस्टेंट प्रोफेसरों) को ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के जरिए नई तैनाती दी गई है। इस तबादला प्रक्रिया में लगभग 80 प्रतिशत शिक्षकों को उनकी पहली पसंद के आसपास के कॉलेज आवंटित किए गए हैं। लंबे समय से अपने घर से दूर दूसरे शहरों में सेवाएं दे रहे प्राध्यापकों के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है।
विकल्पों को मिली प्राथमिकता, दूसरे चरण की जरूरत कम पड़ी ऑनलाइन तबादलों के आंकड़ों के अनुसार, शिक्षकों द्वारा भरे गए विकल्पों को पूरी प्राथमिकता दी गई है:
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80% शिक्षक: इन्हें इनकी ओर से चुने गए पहले से 15वें विकल्प के बीच के कॉलेज मिले हैं।
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20% शिक्षक: इन्हें 15वें से 60वें विकल्प के बीच तैनाती दी गई है।
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दूसरा चरण: पूरी प्रक्रिया में केवल 25 से 30 शिक्षकों को ही दूसरे राउंड में स्टेशन आवंटित करने की जरूरत पड़ी।
शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री का जताया आभार, प्रक्रिया को बताया पारदर्शी हरियाणा राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ ने इस ऑनलाइन ट्रांसफर व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुरूप बताया है। संघ के प्रधान डॉ. राजेश रांझा, उपप्रधान डॉ. गुरप्रीत कौर और डॉ. रश्मि सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर सरकार का धन्यवाद किया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि उच्चतर शिक्षा विभाग में मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने से शिक्षकों को मनचाहा कार्यस्थल चुनने का मौका मिला है, जिससे पहले होने वाली प्रशासनिक अड़चनें भी खत्म होंगी।
तनावमुक्त होकर पढ़ाई पर ध्यान दे सकेंगे शिक्षक शिक्षक संघ की पदाधिकारी डॉ. रश्मि सिंह ने कहा कि तबादले का सीधा असर कर्मचारियों के परिवार, बच्चों की शिक्षा और अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों पर पड़ता है। घर या पसंद के नजदीक तैनाती मिलने से प्राध्यापक मानसिक तनाव से मुक्त होकर विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास पर अधिक ध्यान दे पाएंगे, जिससे कॉलेजों की शिक्षण व्यवस्था में सुधार होगा।
ग्रामीण सेवा की शर्त हटने से 1,500 प्राध्यापकों को सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने की अनिवार्यता को अस्थायी रूप से हटाने के फैसले से करीब 1,500 सहायक प्राध्यापकों को सीधा फायदा हुआ है। शिक्षक संघ ने इस अहम निर्णय के लिए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का भी आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही, संघ ने उम्मीद जताई है कि भविष्य की तबादला नीतियों में दिव्यांग कर्मचारियों, पारिवारिक परिस्थितियों और अन्य विशेष जरूरतों का भी ध्यान रखा जाएगा, ताकि यह व्यवस्था और अधिक व्यावहारिक बन सके।
