पंजाब में ‘फेविकोल’ वाली पिडिलाइट का बड़ा निवेश, पटियाला में ₹300 करोड़ की लागत से लगेगी नई यूनिट
चंडीगढ़ : पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली तथा प्रवासी भारतीय मामलों के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज घोषणा की कि एडहेसिव तथा निर्माण से संबंधित रसायनों के उत्पादन में अग्रणी कंपनी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा पंजाब में 300…
पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति: सरकारी अस्पताल में पहला सफल लिवर ट्रांसप्लांट; अब दिल्ली-मुंबई जाने की मजबूरी खत्म
चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (पीआईएलबीएस), एस.ए.एस. नगर में प्रदेश में पहला सफल लिवर ट्रांसप्लांट करवाकर एक निर्णायक प्रशासनिक मील का पत्थर स्थापित किया है। आजादी के बाद पहली बार, पंजाब सरकार द्वारा सबसे जटिल और…
कंडी क्षेत्र में 40 साल का सूखा खत्म: मान सरकार ने ₹238 करोड़ की लागत से टेलों तक पहुँचाया नहरी पानी; 433 गाँवों को लाभ
चंडीगढ़ : पंजाब के कंडी क्षेत्र में पिछले चार दशकों से चले आ रहे सूखे को समाप्त करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने टेलों पर पड़ते खेतों तक नहरी पानी की आपूर्ति सफलतापूर्वक बहाल कर दी है, इससे अर्ध-पहाड़ी और सूखा प्रभावित…
SC आयोग का पटियाला पुलिस पर सख्त रुख, SP और DSP तलब; बेटे की संदिग्ध मौत और थानेदार के खिलाफ कार्रवाई में देरी का मामला
चंडीगढ़ : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने पटियाला ज़िले से संबंधित दो अलग–अलग मामलों में पटियाला के एस.पी. तथा डी.एस.पी. सिटी-1 को तलब किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि राम…
328 पावन स्वरूपों का मामला: स्पीकर संधवा ने SGPC को घेरा; पूछा- दोषियों पर कार्रवाई न करना उन्हें बचाने की राजनीतिक साजिश तो नहीं?
चंडीगढ़ : पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने 328 पवित्र सरूपों के गायब होने के संवेदनशील मामले पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) पर काबिज गुट की आलोचना करते हुए कहा कि एक तरफ तो एसजीपीसी पर काबिज गुट दावा कर रहा है कि ईशर सिंह कमेटी…
वन विभाग के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: 1000 से अधिक कर्मी हुए पक्के, 519 अन्य को नियमित करने का प्रस्ताव तैयार
चंडीगढ़ : वन एवं वन्यजीव सुरक्षा विभाग ने पिछले 7 महीनों के दौरान 1000 से अधिक कर्मचारियों की सेवाएँ नियमित की हैं तथा वर्ष 2023 में बनाई गई नीति के तहत 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके 519 अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों—जो आयु और शैक्षणिक योग्यता की शर्तें पूरी…