चंडीगढ़: पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की ओर से 27 अगस्त को घोषित सामूहिक अवकाश के बीच राज्य सरकार ने कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत की पहल की है। मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को मंगलवार दोपहर 3:30 बजे बैठक के लिए बुलाया है। माना जा रहा है कि बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों और मौजूदा आंदोलन को लेकर विस्तार से चर्चा होगी।
कर्मचारी संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 27 अगस्त को सामूहिक अवकाश लेने का फैसला किया है। संगठनों का कहना है कि इस दौरान बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी काम से दूर रहेंगे, जिससे सरकारी विभागों का कामकाज प्रभावित हो सकता है।
करीब 2 लाख कर्मचारियों ने किया आवेदन
जानकारी के मुताबिक, अब तक करीब दो लाख सरकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश के लिए आवेदन कर चुके हैं। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि 27 अगस्त को राज्यभर में करीब पांच लाख कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर जा सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो सरकारी कार्यालयों के कामकाज के साथ-साथ आम लोगों को मिलने वाली विभिन्न सेवाओं पर भी असर पड़ने की संभावना है।
डीए और पक्की नौकरी समेत कई मांगें
कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों में लंबित महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान और कच्चे कर्मचारियों को नियमित करना शामिल है। इसके अलावा कर्मचारी अन्य लंबित मांगों को लेकर भी सरकार से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं।
डीसी कार्यालयों का काम पहले से प्रभावित
उधर, पंजाब के विभिन्न जिलों के डीसी कार्यालयों में तैनात मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी पिछले कई दिनों से हड़ताल पर है। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते पहले से ही प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। ऐसे में 27 अगस्त के प्रस्तावित सामूहिक अवकाश से सरकारी सेवाओं पर और अधिक असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
अब सभी की नजरें मुख्य सचिव के साथ होने वाली बैठक पर हैं। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला लेगी और आंदोलन को खत्म करने की दिशा में समाधान निकलेगा।
