हरियाणा के पार्ट टाइम कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: नियमितीकरण से पहले की सेवा भी पेंशन में जुड़ेगी, मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पार्ट टाइम कर्मचारियों के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाते हुए बड़ी राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि नियमित होने से पहले की गई लगातार पार्ट टाइम, दैनिक वेतन या तदर्थ (एडहॉक) सेवा को भी पेंशन के लिए योग्य (अर्हकारी) सेवा माना जाएगा और इसे पेंशन की गणना से बाहर नहीं रखा जा सकता।

दस्तावेजों के सत्यापन के बाद मिलेगा ओपीएस का लाभ जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने बिमला देवी व अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं की प्रारंभिक नियुक्ति से लेकर नियमितीकरण तक की अवधि को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में शामिल किया जाए। अदालत ने कहा कि नियुक्ति और नियमितीकरण से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद संबंधित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ प्रदान किया जाए।

क्या है पूरा मामला? याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति हरियाणा के हिसार जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में वर्ष 1990 से 2002 के बीच पार्ट टाइम आधार पर की गई थी:

• दूसरी बिमला देवी: 21 अगस्त 1990

• मूर्ति देवी: 1 सितंबर 2002

• कविता के दिवंगत पति: 18 सितंबर 2002

• कलावती देवी: 24 सितंबर 2002

• बिमला देवी: 11 अक्टूबर 2002

इन सभी कर्मचारियों की सेवाएं वर्ष 2014 से 2020 के बीच नियमित की गईं। वहीं, याचिकाकर्ता कविता अपने दिवंगत पति की पारिवारिक पेंशन की हकदार हैं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने भी इस बात पर सहमति जताई कि पूर्व के न्यायिक फैसलों के मुताबिक पिछली सेवा को पेंशन गणना में जोड़ा जाना चाहिए, हालांकि इसके लिए दस्तावेजों के सत्यापन की आवश्यकता होगी।

पेंशन कर्मचारी की मेहनत का प्रतिफल, कोई खैरात नहीं: हाईकोर्ट
फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ‘पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड बनाम सतनाम सिंह’ सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला दिया। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पेंशन किसी कर्मचारी की वर्षों की सेवा का प्रतिफल है, न कि कोई अनुग्रह राशि। लंबे समय तक निरंतर सेवा देने के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को महज तकनीकी आधार पर उनकी पिछली सेवा के लाभ से वंचित रखना उचित नहीं है।

तीन महीने के भीतर जारी करने होंगे लाभ
अदालत के आदेशानुसार, अब प्रारंभिक नियुक्ति से नियमितीकरण तक की अवधि को नियमित सेवा के साथ जोड़कर पेंशन और अन्य लाभों की दोबारा गणना की जाएगी। यह पूरी राहत नियुक्ति व नियमितीकरण की तारीखों के सत्यापन के अधीन रहेगी। इसके अलावा, नई पेंशन योजना (NPS) के तहत पहले से जमा या भुगतान की गई राशि का नियमानुसार समायोजन (एडजस्टमेंट) किया जाएगा। सरकार को आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के तीन महीने के भीतर सभी परिणामी लाभ जारी करने होंगे।