अमृतसर: पंजाब सरकार द्वारा पारित ‘जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट, 2026’ को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से गठित एक्सपर्ट कमेटी ने पंजाब सरकार पर श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। कमेटी ने सरकार से मांग की है कि दोनों कमेटियों के बीच अंतिम सहमति बनने तक संशोधित कानून (एक्ट नंबर 7/2026) को लागू करने पर तत्काल रोक लगाई जाए।
एक्सपर्ट कमेटी ने यह भी कहा है कि 14 नवंबर को सरकार से पूछे गए दो महत्वपूर्ण सवालों के स्पष्ट जवाब दिए जाएं, ताकि प्रस्तावित बैठक से पहले मामले पर सही तरीके से विचार किया जा सके।
एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में कई प्रमुख सदस्य रहे मौजूद
इस मामले को लेकर हुई बैठक में जस्टिस (सेवानिवृत्त) एस. रूपिंदर सिंह सोढ़ी, जस्टिस (सेवानिवृत्त) एस. मोहिंदर मोहन सिंह बेदी, सीनियर एडवोकेट एस. पूरन सिंह हुंदल, सिख विद्वान डॉ. केहर सिंह और प्रो. जगमोहन सिंह शामिल हुए।
इसके अलावा कमेटी के कोऑर्डिनेटर एस. लखवीर सिंह, SGPC के एडिशनल सेक्रेटरी और श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय के मीडिया एडवाइजर एस. जसकरन सिंह भी बैठक में मौजूद रहे।
बैठक के बाद एक्सपर्ट कमेटी के कोऑर्डिनेटर एस. लखवीर सिंह ने पंजाब सरकार की कोऑर्डिनेशन कमेटी के नोडल अधिकारी को पत्र भेजा। इसमें 16 नवंबर 2026 को सरकार की ओर से भेजे गए पत्र में दी गई बातों पर आपत्ति जताई गई और उन्हें बेबुनियाद बताया गया।
एक्ट के कई प्रावधानों पर पहले भी जताई गई थी आपत्ति
एक्सपर्ट कमेटी ने अपने पत्र में याद दिलाया कि सरकार की ओर से कमेटी गठित किए जाने से पहले सिख कैबिनेट मंत्री और विधायक श्री अकाल तख्त साहिब में पेश हुए थे। उस दौरान उन्होंने स्वीकार किया था कि एक्ट के कई प्रावधानों पर विचार किए जाने की उन्हें जानकारी नहीं थी।
कमेटी के अनुसार, उस समय श्री अकाल तख्त साहिब ने भी कानून के कुछ प्रावधानों पर गंभीर आपत्ति जताई थी। यह चेतावनी दी गई थी कि यदि विवादित धाराओं को इसी रूप में कानून में रखा गया तो इसे सिख धर्म के मूल सिद्धांतों पर सीधा हमला माना जा सकता है।
एक्ट की धारा 3(A) और 3A(1), 3A(2), 3A(3) पर उठाए सवाल
एक्सपर्ट कमेटी ने संशोधन कानून की धारा 3(A), 3A(1), 3A(2) और 3A(3) को लेकर विशेष चिंता जाहिर की है। कमेटी का कहना है कि इन प्रावधानों के लागू होने से पुलिस अधिकारियों को श्री अखंड पाठ साहिब के दौरान भी हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल सकता है।
कमेटी ने उदाहरण देते हुए कहा कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा चल रहे अखंड पाठ को रोककर श्रद्धालु परिवार से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र स्वरूप का सीरियल नंबर देखने की मांग की जा सकती है। इस तरह की स्थिति सिख धार्मिक परंपराओं और श्रद्धालुओं की भावनाओं को प्रभावित कर सकती है।
कमेटी ने कहा कि इन धाराओं को संशोधन कानून की धारा 5 के साथ जोड़कर समझना जरूरी है। यदि इन प्रावधानों को लागू करने पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो सिख समुदाय में नाराजगी और बढ़ सकती है। कमेटी के अनुसार, इस बदलाव से सिख संगत और गुरु के बीच दूरी पैदा होने के साथ पवित्र स्वरूपों को समुदाय की मांग के अनुसार उपलब्ध करवाने में भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं।
श्री अकाल तख्त साहिब के पुराने आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप
एक्सपर्ट कमेटी ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार की कोऑर्डिनेशन कमेटी के नोडल अधिकारी को पहले भी कई पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन उनमें उठाए गए महत्वपूर्ण सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं मिला है।
विशेष रूप से श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से 11 मई और 29 जून 2026 को जारी आदेशों का हवाला दिया गया। कमेटी के मुताबिक, इन आदेशों में आपसी सहमति बनने तक कानून को पूरी तरह लागू नहीं करने की बात कही गई थी।
कमेटी का कहना है कि सरकार के नोडल अधिकारी ने अपने जवाबी पत्र में इन आदेशों के पालन को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। इस कारण बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
सरकार की गंभीरता पर एक्सपर्ट कमेटी ने उठाए सवाल
कमेटी ने कहा कि जब पंजाब सरकार ने बातचीत शुरू करने और संशोधन एक्ट को लागू करने से रोकने के संबंध में श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों पर अमल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, तो सरकार को अपनी गंभीरता और मंशा स्पष्ट करनी चाहिए।
पत्र में यह भी बताया गया कि 14 नवंबर 2026 को लेटर नंबर 1291/26/1128 के माध्यम से सरकार से दो महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मांगे गए थे। लेकिन कमेटी के अनुसार, इनका स्पष्ट जवाब देने के बजाय सरकार की ओर से देरी और टालमटोल की जा रही है।
अंतिम सहमति तक संशोधन एक्ट पर रोक लगाने की मांग
एक्सपर्ट कमेटी ने बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर पंजाब सरकार से दोबारा अपील की है कि श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों को ध्यान में रखते हुए दोनों कमेटियों के बीच अंतिम निर्णय होने तक संशोधन एक्ट 2026 को लागू करने पर तत्काल और पूरी तरह रोक लगाई जाए।
इसके साथ ही सरकार से 14 नवंबर को भेजे गए पत्र में पूछे गए दोनों सवालों का स्पष्ट जवाब देने को कहा गया है, ताकि आगे की बातचीत और विचार-विमर्श सही दिशा में आगे बढ़ सके। अब इस मामले में पंजाब सरकार के अगले कदम और उसके जवाब पर सबकी नजरें टिकी हैं।


