चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के मतदाताओं को भरोसा देते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पंजाब में चल रही ‘एसआईआर’ (SIR) प्रक्रिया के तहत किसी भी वैध मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से कटने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि अगर इसके खिलाफ जरूरत पड़ी, तो पंजाब सरकार अदालत का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेगी।
शनिवार को शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के साथ 72 प्राथमिक शिक्षकों के एक बड़े बैच को फिनलैंड प्रशिक्षण के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के दौरान सीएम मान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
72 प्राथमिक शिक्षकों का सबसे बड़ा बैच फिनलैंड रवाना
पंजाब के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक और बड़ी पहल की है।
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अंतरराष्ट्रीय ट्रेनिंग: पंजाब के 72 प्राथमिक शिक्षकों का अब तक का सबसे बड़ा बैच फिनलैंड के तुर्कू शहर (Turku) के लिए रवाना किया गया है।
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उद्देश्य: यह बैच 29 मई तक फिनलैंड में रहकर आधुनिक शिक्षण तकनीकों (Advanced Teaching Methods) और नए डिजिटल टूल्स की ट्रेनिंग लेगा। इससे पहले भी पंजाब सरकार कई बैचों को सिंगापुर और अन्य देशों में अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए भेज चुकी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर साधा निशाना
पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में जनता पर कई तरह की पाबंदियां थोपी जा रही हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “क्या प्रधानमंत्री खुद वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते?”
सीएम मान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों और असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्रांति का दावा: कॉन्वेंट स्कूलों को टक्कर दे रहे सरकारी छात्र
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार के तहत पंजाब में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हुए हैं। अब इन्हीं मुद्दों को देखकर अन्य राजनीतिक दल भी इन्हें अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करने को मजबूर हो रहे हैं।
पंजाब के शिक्षा सुधारों की मुख्य बातें:
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शानदार नतीजे: सीएम ने गर्व से बताया कि धुरी क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के कई विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षाओं में 97% से लेकर 100% तक अंक हासिल किए हैं, जो एक बड़ी क्रांति है।
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प्राइवेट स्कूलों को टक्कर: सरकारी स्कूलों में अब कंप्यूटर, निर्बाध बिजली और बेहतर बुनियादी ढांचा (Infrastructure) उपलब्ध कराया गया है। सरकार का लक्ष्य सरकारी स्कूल के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों के स्तर पर लाकर खड़ा करना है।
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बदली व्यवस्था: सरकारी स्कूलों में अब निजी स्कूलों की तर्ज पर पैरेंट-टीचर मीटिंग (PTM) जैसी व्यवस्थाएं नियमित रूप से शुरू की गई हैं, जिससे पारदर्शिता और अभिभावकों की भागीदारी बढ़ी है। हालिया सर्वे बताते हैं कि शिक्षा के मामले में पंजाब देश के कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ चुका है।
