Punjab Desk: पंजाब सरकार राज्य भर की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक व्यापक राज्य स्तरीय नीति तैयार करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि सरकार उन नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इन कॉलोनियों में निवेश की है।
अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हजारों परिवार कॉलोनाइज़रों की कथित धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। लोगों ने प्लॉट खरीदने के लिए अपनी जीवनभर की बचत खर्च की, लेकिन बाद में उन्हें रजिस्ट्री, जमीन की खरीद-बिक्री और बिजली, पानी तथा सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार आम नागरिकों और धोखाधड़ी करने वाले कॉलोनाइज़रों के बीच अंतर करती है। उन्होंने कहा कि कई डेवलपर्स ने आकर्षक विज्ञापनों और झूठे वादों के जरिए लोगों को गुमराह किया तथा बिना आवश्यक मंजूरियों के प्लॉट बेचकर मुनाफा कमाया। इसके बाद प्रभावित लोगों को कानूनी और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।
भगवंत मान ने कहा कि सरकार ऐसे कॉलोनाइज़रों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी, जबकि पीड़ित परिवारों को राहत देने के लिए एक समान नीति लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह नीति किसी एक शहर तक सीमित नहीं होगी, बल्कि पूरे पंजाब में लागू की जाएगी ताकि सभी प्रभावित नागरिकों को समान राहत मिल सके।
मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर लोगों से प्राप्त सुझावों और अनधिकृत कॉलोनियों से जुड़े कानूनी व वित्तीय पहलुओं की समीक्षा करेगी। इसके आधार पर एक व्यावहारिक और स्थायी समाधान तैयार किया जाएगा।
उन्होंने लोगों से भविष्य में संपत्ति खरीदते समय सतर्क रहने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसे संबंधित विकास प्राधिकरणों की मंजूरी प्राप्त है।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब सरकार नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और प्रभावित परिवारों को न्याय तथा राहत दिलाने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे।
