चंडीगढ़। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई लगातार जारी रही। मंगलवार से शुरू हुई तलाशी के दौरान मोहाली स्थित GMADA मुख्यालय समेत पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली के कई ठिकानों पर जांच की गई। ED की कार्रवाई तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित बताई गई है।
ED ने GMADA मुख्यालय की कम से कम तीन मंजिलों को सील किया और अधिकारियों से जुड़े दस्तावेजों व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की। रिपोर्टों के मुताबिक, एजेंसी जमीन अधिग्रहण, प्रॉपर्टी लेनदेन और निजी डेवलपर्स के साथ GMADA के व्यवहार से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रही है।
100 करोड़ रुपये से अधिक के कथित लाभ की जांच
ED की जांच का केंद्र तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स और उससे जुड़ी कंपनियां हैं। एजेंसी के अनुसार, इन कंपनियों से जुड़ी दो प्रमुख साइटों को GMADA से नीलामी के जरिए हासिल करने और बाद में देनदारियों में कथित राहत मिलने से सरकारी खजाने को 100 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान या कंपनियों को अनुचित लाभ की आशंका है। मामले की जांच अभी जारी है।
मंगलवार को ED ने दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली और लुधियाना समेत 26 ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया था। जांच में तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स के अलावा उससे जुड़ी अन्य कंपनियां और एक कंसल्टेंसी फर्म भी जांच के दायरे में हैं।
IAS अधिकारियों से जुड़े परिसरों पर भी कार्रवाई
ED की कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े परिसरों तक भी पहुंची। पूर्व GMADA चीफ एडमिनिस्ट्रेटर राजीव गुप्ता के आवास और पंजाब के हाउसिंग एवं अर्बन डेवलपमेंट विभाग से जुड़े अधिकारियों के परिसरों की भी जांच की गई।
इसी मामले में बुधवार को पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के रिश्तेदार गुरप्रीत सिंह सैनी के साहनेवाल स्थित आवास पर भी ED की टीम पहुंची। रिपोर्ट के अनुसार, वहां भी कई घंटे तक तलाशी चली।
AAP ने ED की कार्रवाई का विरोध किया
ED की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है। AAP का कहना है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पार्टी ने GMADA कार्यालय के बाहर ED टीमों के घेराव और विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। ये AAP के आरोप हैं; ED की जांच का आधिकारिक निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है।
पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट का रुख किया
ED की कार्रवाई के बीच पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर तत्काल सुनवाई की मांग की। हाईकोर्ट ने कार्रवाई की निगरानी के लिए वारंट ऑफिसर नियुक्त किया और उसे तलाशी वाली जगहों का निरीक्षण कर गुरुवार दोपहर 2 बजे तक स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
इस बीच GMADA मुख्यालय में जांच लंबी चलने के संकेत भी मिले। अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी के बीच ED की टीम दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की जांच में जुटी रही। मामले में आगे की तस्वीर जांच पूरी होने और आधिकारिक निष्कर्ष सामने आने के बाद स्पष्ट होगी।
