चंडीगढ़: पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को घोषणा की कि पंजाब सरकार राज्य को बाढ़ से स्थायी रूप से बचाने के लिए राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाली रावी और सतलुज नदियों की सफाई, गहरीकरण और चौड़ाई बढ़ाने की योजनाएँ बनाई जा रही हैं, जबकि रामसर साइट के रूप में नामित व्यास नदी की सफाई के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी गई है।
पत्रकारों से बात करते हुए, चीमा ने 2023 और 2025 में बाढ़ के कारण पंजाब को हुए भारी नुकसान पर प्रकाश डाला और इस बात पर ज़ोर दिया कि दीर्घकालिक बाढ़ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नदियों से गाद निकालना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि व्यास नदी के किनारे 28 ऐसे स्थानों की पहचान की गई है जहाँ तत्काल सफाई की आवश्यकता है और केंद्र सरकार से इस पहल के लिए अधिकतम सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।
चीमा ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को स्थायी सदस्यता देने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह पंजाब के लोगों के साथ अन्याय है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसी भी अन्य राज्य को बीबीएमबी पर नियंत्रण हासिल करने की अनुमति नहीं देगी।
चीमा ने अपने दिरबा विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को 11.46 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें छाजली गाँव में 2.5 करोड़ रुपये की नहरी पानी परियोजना शामिल है, जो गहरे जल स्तर के कारण खराब पड़े ट्यूबवेलों की समस्या के समाधान के लिए 13 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से किसानों के खेतों को नहर के पानी से जोड़ेगी। इसके अतिरिक्त, 8.81 करोड़ रुपये की लागत से 17.35 किलोमीटर सड़कों पर काम शुरू हो गया है, जिसमें चार किलोमीटर लंबी ढंडियाल से पटरान सड़क को 18 फीट चौड़ा करना और ढंडियाल से हरियाऊ (4.25 किलोमीटर), ढंडियाल से शादीहारी (3.10 किलोमीटर), ढंडियाल से चुनागरा (3 किलोमीटर) और खेतला से काकूवाला (3 किलोमीटर) तक नई सड़कों का निर्माण शामिल है। मैदेवास गाँव में 15 लाख रुपये की लागत से अनुसूचित जाति समुदाय के लिए एक धर्मशाला भी जनता को समर्पित की गई।
विभिन्न कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए, चीमा ने दोहराया कि पंजाब सरकार पिछले साढ़े तीन वर्षों से राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के प्रयासों पर ज़ोर दिया और कहा कि पिछली सरकारों की दोषपूर्ण नीतियों ने प्रगति में बाधा डाली थी। पहली बार, ठेकेदार नई ग्रामीण सड़कों का रखरखाव पाँच साल तक करेंगे। चीमा ने निवासियों से परियोजनाओं की निगरानी करने का आग्रह किया ताकि उनका संतोषजनक ढंग से पूरा होना सुनिश्चित हो सके।
