हिसार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आमजन की शिकायतों के समाधान को लेकर गंभीरता से कार्य कर रही है। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की मासिक बैठक में लोगों की शिकायतें सुनीं। बैठक में कुल 15 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 10 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। वहीं, शेष शिकायतों को आगामी बैठक तक लंबित रखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान ऐरन गोल्ड सुक प्रोजेक्ट में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में कैबिनेट मंत्री ने पुलिस अधीक्षक को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने मामले की जांच के लिए जांच अधिकारी को बदलने की भी हिदायत दी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सेक्टर-24 में आवंटित फ्लैट दिलवाने की मांग को लेकर मिलगेट स्थित टिब्बा दानाशेर निवासी रेखा की शिकायत पर संबंधित अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अगले दो से तीन दिनों में मुख्यालय स्तर से निर्णय आने की संभावना है।
वहीं, ग्लोबल स्पेस निवासी अविनाश भाटिया ने शिकायत की कि पैसे देने के बावजूद राज दरबार बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उनके प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं करवाई जा रही है। मामले की सुनवाई करते हुए कैबिनेट मंत्री ने निर्देश दिए कि डिमांड लेटर के अनुसार प्रार्थी की रजिस्ट्री करवाई जाए। बैठक में मौजूद कंपनी के निदेशक ने 60 दिनों के भीतर एसटीपी सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात स्वीकार की।
पेयजल व्यवस्था में लापरवाही से जुड़े मामले में गांव मोहब्बतपुर निवासी रमेश बेनीवाल ने शिकायत की कि दो गांवों के वाटर वर्क्स में पांच में से केवल एक फिल्टर ही चालू है और पिछले 5-6 वर्षों से फिल्टर मीडिया भी नहीं बदला गया है। इसके कारण लोगों को बिना उचित फिल्टर किए पानी की सप्लाई होने की शिकायत सामने आई। कैबिनेट मंत्री ने मामले में विभागीय विजिलेंस जांच करवाने के निर्देश दिए। साथ ही पूर्व में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को चार्जशीट जारी करने की हिदायत दी। उन्होंने पूरे जिले के जलघरों में विशेष अभियान चलाकर पानी की गुणवत्ता की जांच करने के भी निर्देश दिए।
लगभग 12 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में आदमपुर निवासी सुरेश कुमार की शिकायत पर कैबिनेट मंत्री ने पुलिस अधीक्षक को ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य कृष्ण लाल रिणवा और रणधीर धीरू को शामिल करते हुए कमेटी के माध्यम से मामले की जांच करवाने को कहा।
गांव खरक पुनिया निवासी बीरबल की एसके ट्रेडिंग से खरीदी गई कीटनाशक दवा के प्रभावहीन होने संबंधी शिकायत पर अधिकारियों ने बताया कि शिकायतकर्ता को हुए नुकसान की भरपाई कर दी गई है।
इसी तरह गांव किनाला निवासी रमेश ने अकेले सदस्य के रूप में राशन कार्ड बनाने की मांग रखी। इस पर कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मामले को लेकर प्रदेश स्तर पर जल्द ही नीतिगत निर्णय लिया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए।
