सोनीपत। शहर में अवैध होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टरों की भरमार नगर निगम के राजस्व पर भारी पड़ रही है। त्योहारी सीजन के दौरान सरकारी संपत्तियों और मुख्य सड़कों के किनारे बिना अनुमति धड़ल्ले से प्रचार सामग्री लगाई जा रही है। इससे निजी कारोबारी तो मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन निगम को मिलने वाले विज्ञापन शुल्क का बड़ा नुकसान हो रहा है। नगर निगम द्वारा विज्ञापन के लिए 56 आधिकारिक साइट्स चिह्नित किए जाने के बावजूद अवैध होर्डिंग्स का खेल बेरोकटोक जारी है।
10 साल में गंवाए 50 करोड़, विज्ञापन नीति में देरी बनी वजह
जुलाई 2015 में सोनीपत नगर निगम के गठन के बाद लगभग एक दशक तक विज्ञापन नीति और टेंडर प्रक्रिया स्पष्ट नहीं हो सकी।
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एक अनुमान के अनुसार, इस लचर व्यवस्था के चलते निगम को करीब 50 करोड़ रुपये के संभावित राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है।
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उदाहरण के तौर पर, वित्त वर्ष 2021-22 में विज्ञापन से 2 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन टेंडर आवंटन न होने से निगम की कमाई शून्य रही।
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शहरभर में फैले अवैध विज्ञापनों के कारण वैध साइट्स लेने में भी कारोबारियों की रुचि खत्म हो रही है।
56 वैध साइट्स तय, फिर भी नियमों की अनदेखी
निगम ने विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए शहर में 56 स्थान निर्धारित किए हैं, जहां तय प्रक्रिया और शुल्क के बाद ही होर्डिंग लगाए जा सकते हैं। इसके बावजूद निजी फ्लैक्स निर्माता न केवल पोस्टर बनाते हैं, बल्कि अतिरिक्त पैसे लेकर उन्हें सार्वजनिक जगहों पर अवैध रूप से लगवा भी देते हैं। नतीजतन, अवैध प्रचार का संगठित कारोबार फल-फूल रहा है और निगम हाथ पर हाथ धरे बैठा है।
10 हजार जुर्माना और 6 साल तक की सजा का प्रावधान
कानूनी प्रावधानों के बावजूद जमीनी स्तर पर सख्ती नजर नहीं आ रही:
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कानून: हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट-1989 के तहत बिना अनुमति सरकारी संपत्ति या सड़क किनारे प्रचार सामग्री लगाना दंडनीय अपराध है।
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सजा व जुर्माना: इसमें 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और अधिकतम 6 साल तक की सजा का प्रावधान है।
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लापरवाही: कड़े नियमों के बावजूद नियमित कार्रवाई न होने से होर्डिंग माफिया के हौसले बुलंद हैं।
शिकायतों के बाद भी चुप्पी, कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
शहरवासियों द्वारा बार-बार शिकायत किए जाने के बावजूद निगम स्तर पर अवैध बोर्ड हटाने में कोई खास तत्परता नहीं दिखाई जा रही। अधिकारियों की इस अनदेखी के चलते प्रचार सामग्री लगाने वालों में कानून का कोई खौफ नहीं बचा है। यदि नगर निगम ने निगरानी व्यवस्था मजबूत कर कड़ी कार्रवाई नहीं की, तो वैध विज्ञापन कारोबार पूरी तरह ठप हो जाएगा और निगम का वित्तीय घाटा लगातार बढ़ता रहेगा।
