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सत्कार एक्ट पर चर्चा के लिए 18 नवंबर को अमृतसर पहुंचेगी पंजाब सरकार की कमेटी

अकाल तख्त के प्रतिनिधियों से होगी मुलाकात

DHARMA DESK : श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सत्कार से जुड़े कानून को लेकर पंजाब में चर्चा का दौर आगे बढ़ने जा रहा है। इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए पंजाब सरकार की कमेटी 18 नवंबर को अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से गठित पांच सदस्यीय कमेटी के साथ बैठक करेगी। दोनों पक्षों के बीच यह बातचीत अमृतसर के सर्किट हाउस में दोपहर 12 बजे प्रस्तावित है।

दरअसल, पंजाब सरकार जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट, 2026 के प्रावधानों पर विचार-विमर्श करना चाहती है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को चंडीगढ़ में सरकार की समन्वय कमेटी की चौथी बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि अकाल तख्त की कमेटी के साथ आमने-सामने बैठकर मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

कानून के प्रावधानों पर रखे जाएंगे सुझाव

सरकारी कमेटी की ओर से अकाल तख्त की पांच सदस्यीय कमेटी के समन्वयक को पत्र भेजा गया है। इसमें 18 नवंबर की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। सरकार की कमेटी ने स्पष्ट किया है कि कानून में जरूरी बदलावों और संबंधित सुझावों पर बातचीत के लिए वह तैयार है। इस पहल का उद्देश्य दोनों पक्षों के विचार सुनना और कानून को लेकर सहमति का रास्ता तलाशना है। हालांकि, अभी तक किसी संशोधन पर अंतिम सहमति बनने की जानकारी सामने नहीं आई है।

सरकार ने बनाई है सात सदस्यीय कमेटी

इस विषय पर अकाल तख्त साहिब की ओर से 31 जुलाई को पांच सदस्यीय कमेटी गठित किए जाने की जानकारी सरकार को दी गई थी। इसके बाद पंजाब सरकार ने भी 16 सितंबर को सात सदस्यीय समन्वय कमेटी बनाई थी, ताकि अकाल तख्त की ओर से उठाए गए मुद्दों पर विचार किया जा सके। सरकार की कमेटी में पूर्व अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह, दमदमी टकसाल प्रमुख संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा, संत बाबा सेवा सिंह रामपुर खेड़ा, सेवानिवृत्त जस्टिस जसपाल सिंह, सेवानिवृत्त जस्टिस गुरबीर सिंह, पूर्व आईपीएस अधिकारी जतिंदर सिंह औलख और लॉ ऑफिसर प्रीत इंदर पाल सिंह शामिल हैं। पीसीएस अधिकारी हरजीत सिंह संधू को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

बैठक के नतीजों पर रहेंगी नजरें

18 नवंबर की बैठक में सत्कार कानून से जुड़े मुद्दों पर दोनों कमेटियों के बीच विचारों का आदान-प्रदान होगा। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि बातचीत के दौरान किन सुझावों पर सहमति बनती है और सरकार आगे संशोधन को लेकर क्या कदम उठाती है।

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