चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के प्रवक्ता नील गर्ग ने लैंड पूलिंग नीति के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मामला अभी अदालत में है। हम न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं, इसलिए अभी इसपर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का इस ऐतिहासिक नीति में कोई बदलाव करने का कोई इरादा नहीं है और कल होने वाली अगली सुनवाई में पंजाब सरकार पूरी तैयारी और मजबूती के साथ अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखेगी।
इस नीति को एक ‘क्रांतिकारी’ कदम बताते हुए नील गर्ग ने कहा कि पूरे देश में यह अपनी तरह की पहली नीति है, जिसमें ज़मीन मालिकों को पूरी आज़ादी दी गई है। ज़मीन देने के लिए उनके साथ कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं होगी, बल्कि वे अपनी मर्ज़ी से इस सुनियोजित विकास में भागीदार बन सकते हैं। यह नीति न सिर्फ़ अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर रोक लगाएगी, बल्कि पंजाब के सर्वांगीण विकास की नींव भी रखेगी।
आप प्रवक्ता ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज इस जनहितैषी नीति का विरोध करने वाली पार्टियां ‘मगरमच्छ के आंसू’ बहा रही हैं। ये वही पार्टियां हैं जिनके राज में भू-माफियाओं ने किसानों और आम खरीदारों, दोनों को लूटा। उस समय किसानों से सस्ते दामों पर उनकी ज़मीनें हड़पकर और आम लोगों को 40 से 50 गुना ज़्यादा दामों पर प्लॉट बेचकर आम लोगों की मेहनत की कमाई लूटी जाती थीं।
उन्होंने कहा कि मान सरकार की लैंड पूलिंग नीति इस लूट को जड़ से ख़त्म करेगी। इसमें किसान अपनी ज़मीन नहीं बेच रहा, बल्कि विकसित हो रही परियोजना का मालिक और भागीदार बन रहा है। इसके साथ ही, खरीदारों को किफायती दामों पर सभी सुविधाओं वाला घर भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि आप सरकार इस किसान-हितैषी नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम पंजाब के उज्ज्वल भविष्य के लिए इस योजना को बेहतर तरीके से कार्यान्वित करेंगे।
