चंडीगढ़: बजट पूर्व बैठकों के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी विधायकों के लिए खजाना खोल दिया है। राज्य सरकार ने हर विधायक को उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
विकास कार्यों की सूची तलब
सरकार ने सभी विधायकों से उनके क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता सूची मांगी है। विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विकास एवं पंचायत विभाग को जल्द से जल्द अपने कार्यों का ब्योरा सौंपें ताकि फंड जारी कर काम शुरू कराया जा सके।
5 करोड़ का विशेष प्रावधान: जानें क्या है नियम?
मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में पहली बार विधायकों के लिए 5 करोड़ रुपये की विशेष विकास राशि का प्रावधान किया था। यह फंड विधायकों को मिलने वाली अन्य ग्रांट से अलग होगा। इसे तीन किस्तों में दिया जाएगा:
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पहली किस्त: 1.5 करोड़ रुपये (वर्तमान में जारी)
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दूसरी किस्त: 1.5 करोड़ रुपये
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तीसरी किस्त: 2 करोड़ रुपये
महत्वपूर्ण शर्त: अगली किस्त तभी जारी की जाएगी जब विधायक पिछली मिली राशि का कम से कम 70 प्रतिशत हिस्सा खर्च कर चुके होंगे।
यह कदम स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे और जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
