जींद: जिले के खोखरी गांव में गंदे पानी के नाले के निर्माण को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर गहरा गया है। बुधवार को भारी पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नाला बनवाने पहुंचे प्रशासन को ग्रामीणों के विरोध और कानूनी पेच के चलते एक बार फिर कदम पीछे खींचने पड़े। फिलहाल, प्रशासन ने आगामी बुधवार तक के लिए निर्माण कार्य को स्थगित कर दिया है।
प्रशासनिक हस्तक्षेप और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति
नाला निर्माण में आ रही बाधाओं और तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए ग्राम पंचायत ने प्रशासन से मदद मांगी थी। इस पर जिलाधीश जींद के आदेशानुसार नायब तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। बुधवार को जब टीम नाला बनवाने पहुंची, तो मौके पर काफी बहस हुई, जिसके बाद नायब तहसीलदार ने दोनों पक्षों की बात सुनी।
दोनों पक्षों के अपने-अपने दावे
इस विवाद में ग्राम पंचायत और जसबीर पक्ष के बीच कानूनी लड़ाई मुख्य वजह बनी हुई है:
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जसबीर पक्ष का दावा: उनका कहना है कि नाले के निर्माण पर उन्होंने अदालत से स्टे ऑर्डर (रोक) ले रखा है, इसलिए प्रशासन जबरन निर्माण नहीं कर सकता।
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ग्राम पंचायत का दावा: पंचायत का तर्क है कि जसबीर द्वारा दिखाया जा रहा स्टे ऑर्डर चार साल पुराना है और वर्तमान में निर्माण कार्य पर कोई कानूनी रोक प्रभावी नहीं है।
अगले बुधवार तक का अल्टीमेटम
नायब तहसीलदार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों को दस्तावेज पेश करने का अंतिम मौका दिया है:
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पंचायत को अपने जमीन और निर्माण संबंधी सभी कागजात तैयार रखने को कहा गया है।
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जसबीर पक्ष को कोर्ट के स्टे ऑर्डर से जुड़े ताज़ा दस्तावेज़ पेश करने होंगे।
प्रशासनिक रुख: ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि यदि दोनों पक्षों में आपसी सहमति बनती है, तो बातचीत से समाधान निकाला जाएगा। अन्यथा, अदालती आदेशों और नियमों के अनुसार अगले बुधवार को अंतिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
तनावपूर्ण स्थिति
फिलहाल गांव में नाला निर्माण का काम रुका हुआ है, लेकिन इस विवाद के कारण गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि कोई कोर्ट केस या स्टे नहीं पाया गया, तो पुलिस सुरक्षा के बीच नाले का निर्माण पूरा कराया जाएगा।
