अमृतसर/चंडीगढ़: ‘आप’ विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने ‘पंजाब रेगुलेशन ऑफ कैटल फीड एक्ट, 2018’ को लागू करने में हुई सात साल की देरी के लिए कांग्रेस और अकाली-भाजपा सरकारों को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने जानबूझकर इस कानून को लटकाया ताकि घटिया पशु आहार बनाने वाले माफिया को बचाया जा सके। धालीवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तो राष्ट्रपति की मंजूरी लिए बिना ही जल्दबाजी में बिल पेश कर दिया था, जो उनकी गैर-जिम्मेदाराना हरकत थी।
धालीवाल ने बताया कि इस एक्ट का मकसद 16,000 करोड़ रुपये के पशु आहार कारोबार को नियंत्रित करना और पशुओं की सेहत सुधारना था। लेकिन पिछली सरकारों की मिलीभगत से 1500-2000 अनरजिस्टर्ड निर्माता किसानों को लूटते रहे। उन्होंने कहा कि मान सरकार ने सत्ता में आते ही इस विसंगति को दूर किया और अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून सख्ती से लागू होगा। धालीवाल ने मिलावटखोरों को चेतावनी दी है कि अब उनकी खैर नहीं।
