मान सरकार के 4 साल: पंजाब में ‘आप’ का शक्ति प्रदर्शन, 10 दिनों में होंगी 16,000 रैलियां

Punjab

Punjab Desk: पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने भगवंत मान सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर एक विशाल राज्य स्तरीय अभियान की घोषणा की है। बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि पार्टी अगले 10 दिनों के भीतर पूरे प्रदेश में 16,000 रैलियां, जनसभाएं और नुक्कड़ बैठकें आयोजित करेगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकार का ‘रिपोर्ट कार्ड’ सीधे जनता की कचहरी तक पहुँचाना है।

गाँव-गाँव पहुँचेगा रिपोर्ट कार्ड
अमन अरोड़ा के अनुसार, इस मुहिम में कैबिनेट मंत्री, विधायक, चेयरमैन से लेकर सरपंच और पार्टी वॉलंटियर्स तक शामिल होंगे। यह टीम हर गाँव, गली और घर-घर जाकर पिछले चार वर्षों की उपलब्धियों का ब्यौरा देगी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ‘काम की राजनीति’ के सिद्धांत पर चलते हुए पंजाब ने पिछले 70 वर्षों की तुलना में इन चार सालों में अधिक विकास किया है।

स्वास्थ्य और शिक्षा में बड़े बदलाव
सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अरोड़ा ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष जोर दिया:

  • स्वास्थ्य बीमा: पंजाब के हर परिवार को अब 10 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर मिल रहा है।

  • आम आदमी क्लीनिक: वर्तमान में 881 क्लीनिक संचालित हैं, जिनकी संख्या जल्द ही 1000 तक पहुँच जाएगी।

  • शिक्षा: सरकारी स्कूलों की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है और उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है।

बुनियादी ढांचा और खेल
नशे के खिलाफ लड़ाई और युवाओं को जोड़ने के लिए खेल के बुनियादी ढांचे पर बड़ा निवेश किया गया है। प्रदेश में 3,000 खेल स्टेडियम तैयार हो चुके हैं और 6,000 निर्माणाधीन हैं। लक्ष्य यह है कि कार्यकाल पूरा होने तक हर गाँव में अपना स्टेडियम हो। इसके अलावा, केंद्र द्वारा फंड रोके जाने के बावजूद पंजाब 40,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कर रहा है।

खेती, बिजली और रोजगार के आंकड़े
अमन अरोड़ा ने कृषि और राजस्व के क्षेत्र में आए क्रांतिकारी बदलावों का भी जिक्र किया:

  • नहरी पानी: 20 साल का इंतजार खत्म करते हुए पानी अब टेल (अंतिम छोर) तक पहुँच रहा है, जिससे भूजल स्तर में सुधार हुआ है।

  • बिजली: किसानों को अब खेतों के लिए दिन के समय निर्बाध बिजली मिल रही है।

  • राजस्व: आबकारी राजस्व 27,000 करोड़ से बढ़कर 57,000 करोड़ और जीएसटी संग्रह 30,000 करोड़ के पार पहुँच गया है।

  • नौकरियाँ: मेरिट के आधार पर 65,000 से अधिक सरकारी नियुक्तियाँ की गई हैं।

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