जालंधर: पंजाब सरकार ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर रहे रोडवेज और पनबस के कच्चे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। परिवहन विभाग ने हड़ताल में शामिल सभी संविदा कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित (सस्पेंड) कर दिया है। सरकार ने कर्मचारियों को ईमेल के जरिए निलंबन के आदेश भेजे हैं, जिसमें उनकी हड़ताल को ‘गैर-कानूनी’ बताया गया है।
विभाग का कहना है कि किलोमीटर स्कीम के टेंडर रद्द करने की मांग को लेकर की गई इस हड़ताल से न केवल अनुशासन भंग हुआ है, बल्कि सरकारी खजाने को भी भारी नुकसान पहुंचा है। निलंबन के साथ-साथ विभाग ने सरकारी आदेशों की अवहेलना करने और बसें न चलाने के लिए कर्मचारियों पर जुर्माना भी लगाया है। सरकार की इस कार्रवाई से कर्मचारी यूनियनों में भारी रोष है और संघर्ष तेज होने के आसार बन गए हैं।
