चंडीगढ़: पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने अपने सबसे बड़े चुनावी वादे को अमलीजामा पहना दिया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर राज्य की महिलाओं को एक ऐतिहासिक तोहफा देते हुए ‘मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना’ का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रविवार को पंजाब विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए यह बड़ी घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य की करीब 97 प्रतिशत वयस्क महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता भेजी जाएगी, जिससे उन्हें सच्ची आर्थिक आजादी मिलेगी।
जानिए किसे मिलेंगे कितने रुपये?
वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट के अनुसार, इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि दी जाएगी। सरकार ने इस महात्वाकांक्षी योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए 2026-27 के बजट में 9,300 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो महिलाएं पहले से वृद्धावस्था, विधवा, बेसहारा या दिव्यांग पेंशन जैसी किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ले रही हैं, उन्हें भी इस नई योजना का सीधा फायदा मिलेगा।
कौन होगा इस योजना से बाहर?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की लगभग सभी महिलाएं इस योजना की हकदार होंगी, लेकिन कुछ चुनिंदा श्रेणियों को इस लाभ से बाहर रखा गया है। इनमें मौजूदा या पूर्व स्थायी सरकारी कर्मचारी, वर्तमान या पूर्व सांसद और विधायक, तथा आयकर (Income Tax) देने वाले लोग शामिल हैं। वित्त मंत्री चीमा ने दावा किया कि यह दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सल कैश ट्रांसफर योजना है जो इतने बड़े पैमाने पर लागू हो रही है।
अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगी बेटियां
विधानसभा में कुल 2,60,437 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए चीमा ने कहा कि यह योजना महिलाओं को सही मायनों में आर्थिक सुरक्षा और सम्मान देगी। अब किसी बेटी को कॉलेज की किताबें खरीदने, सरकारी नौकरी की कोचिंग लेने या किसी दादी को अपनी पोती के लिए खिलौना खरीदने के लिए किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मौके पर सदन में मुख्यमंत्री भगवंत मान की माता हरपाल कौर मान और पत्नी गुरप्रीत कौर मान भी विशेष तौर पर मौजूद रहीं।
मुफ्त बस यात्रा भी रहेगी जारी
वित्त मंत्री ने पड़ोसी राज्यों पर तंज कसते हुए कहा कि वहां ऐसी योजनाएं सिर्फ 20 फीसदी महिलाओं तक सीमित हैं, लेकिन पंजाब सरकार ऐसा ‘जुमला’ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य की हर महिला के मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि महिलाओं के लिए पहले से चल रही मुफ्त बस यात्रा सुविधा भी बेरोकटोक जारी रहेगी। पिछले एक साल में महिलाओं ने इस सुविधा के तहत करीब 12 करोड़ मुफ्त यात्राएं की हैं।
